चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा प्रदेशका आठ पालिकाले मात्र रुचि देखाए

बाग्मती खबर
२४ मंसिर २०७७, बुधबार १९:१९

वाग्मती- वाग्मती प्रदेशका आठवटा स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय गाडीहरुका लागि चार्जिङ स्टेशन (विद्युत पुनरभरण केन्द्र) निर्माणका निमित्त जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएकाछन् ।
सरकारले स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन चाहने स्थानीय तहलाई आशय पत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका एकसय १९ वटै स्थानीय तहलाई आह्वान गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको आह्वान पछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका, धादिङको गल्छी गाउँपालिका, काठमाण्डौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका लगायतका आठ वटा स्थानीय तहले चार्जिङ स्टेशनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आशयपत्र मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रदेशको यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका नवनियुक्त निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सहदेव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौँ उपत्यकाका शहरहरू, हेटौडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सातवटा रुट तय गरिएको छ ।
चार्जिङ स्टेशनका निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानिय तहहरु र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपले काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा २०८५ साल वैशाखसम्म खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय र वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने साधनले विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो कार्यका लागि प्रदेश सरकारले यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड गठन आदेश २०७७ समेत जारी गरेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी दिनुभयो । “हाल बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सहदेव भण्डारीलाई जिम्मेवारी तोकेर काम अगाडि बढाइएको छ” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री फुयालले बोर्डको कार्यकारी निर्देशक एकजना र उपकार्यकारी निर्देशक दुईजनाको पदपूर्तिका लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिदै पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगितामार्फत गरिने र यो विज्ञापन योग्य, सक्षम नागरिकका लागि एउटा स्वर्ण अवसर भएको बताउनुभयो । (रासस)