आसाममा कालोसूचीमा परेको  कम्पनीलाई सेनाले तोक्यो फास्टट्रयाकको  परामर्शदाता, दुई घन्टामै दियो आसयपत्र

सेनाले सुरुमा छनोट भएका पाँचमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी युसिन र सिंगापुरको मानहार्ट इन्जिनियरिङ जेभीका प्रतिनिधिलाई मंगलबार दिउँसो २ बजे छलफलका लागि हेडक्वार्टर बोलाएको थियो । उनीहरूले बुझाएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावबारे छलफल गरेको थियो । दुवैका प्रतिनिधिसामु फाइनान्सियल ओपनिङपछि युसिनको प्रस्तावलाई उपयुक्त ठहर गर्दै आसयपत्र दिएको हो ।

तर, युसिनको प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि हुँदाहुँदै र छलफल बाँकी छँदै आसयपत्र दिएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी मानहार्टले असन्तुष्टि जनाएको छ । फाइनान्सियल ओपनिङ भएको कम्तीमा सात दिनपछि दिनुपर्ने आसयपत्र सेनाले दुई घन्टा नपुग्दै दिएको आरोप उसको छ ।

स्रोतका अनुसार युसिनको आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर थियो । हरेक पानामा छाप र सही नभएको विषयमा सेनाका अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । हरेक पेजमा सही र छाप हुनुपर्ने माग प्रतिस्पर्धी मानहार्टको थियो । तर, कति पृष्ठमा हस्ताक्षर र छाप चाहिने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै सेनाले एक ठाउँमा छाप र हस्ताक्षर हुनु तथा आधिकारिकता प्रमाणित हुनु नै वैधानिक भएको ठहर गर्दै आसयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर, युसिनको कागजपत्रको त्रुटिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मानहार्टले पुनरावेदनका लागि रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा चिठीसमेत पठाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्– छलफलकै चरणमा छौँ, अन्तिम निर्णय भएको छैन, सेनाको अन्य कुनै मनसाय छैन 

सेनाले भने कुनै अन्य मनसायले युसिनलाई आसयपत्र नदिएको दाबी गरेको छ । लकडाउनको मौकामा अचानक निर्णय नगरिएको पनि सेनाले जनाएको छ । ‘परामर्शदाताबारे निर्णयमा सेनाको कुनै अन्य मनसाय छैन । यो निर्णय लकडाउनका वेला अचानक भएको होइन । तोकिएको समयमा फास्टट्र्याक निर्माण गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि कामको प्रक्रियाले गति लिने हुनाले यो निर्णय गरेका हौँ,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने ।

प्रवक्ता पाण्डेले जम्मा चार पेजको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा युसिनको प्रस्ताव उपयुक्त ठानिएको र त्यसै दिन निर्णय भएको बताए । तर, आसयपत्रलाई सम्झौता भइसकेको भन्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सम्झौता भइसकेको छैन, छलफलकै चरणमै छौँ । एक सातापछि युसिनसँग ठेक्काका विषयमा छलफल हुन्छ र उसको प्रस्ताव चित्त नबुझे अर्को कम्पनीसँग छलफल गरिन्छ, चित्त बुझे सम्झौता हुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

परामर्शदातासँग वैशाख अन्तिम सातासम्म सम्झौता हुने उनले बताए । ‘तीन सातामा ठेक्का सम्झौता हुन्छ । मोबिलाइजेसनका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई १५ दिन दिइन्छ । मध्यजेठसम्म परामर्शदार्ता कम्पनीले काम सुरु गर्छ,’ उनले भने ।

सैनिक स्रोतका अनुसार युसिनले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई एक करोड १५ लाख दुई हजार नौ सय ४० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय विज्ञलाई एक अर्ब नौ करोड ९७ लाख ८६ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसको प्रतिस्पर्धी सिंगापुरको मानहार्ट कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई ८२ लाख ४९ हजार एक सय ९८ अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय विज्ञलाई एक अर्ब ३८ करोड ६८ लाख २२ हजार सात सय ६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्ने तथा सडक, पुल र सुरुङको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । फास्टट्र्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले १७ असोजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुरुमा कात्तिक ७ सम्म म्याद रहेकोमा बोलपत्र फारम भरेका कम्पनीहरूले समय थप्न आग्रह गरेपछि २१ कात्तिकसम्म थपिएको थियो । २२ कात्तिकदेखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो । २२ मंसिरमा २२ कम्पनीबाट अनुभव र उनीहरूको प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी छनोटमा परे ।

युसिन र मानहार्टसँगै डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी, एसएमइसी इन्टरनेसनल कोरिया जेभी र चाइना रेल्वे कर्पोरेसन परेका थिए । चाइना रेल्वेले फास्टट्र्याक निर्माणमा संलग्न हुने भन्दै पछि प्रस्ताव नदिएपछि पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएका थिए । ३० मंसिरमा पाँच कम्पनीबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मागिएको थियो । पछि दुई हप्ता थपिएको थियो । प्रस्तावको मुचुल्का खोल्नेदेखि प्राविधिक मूल्यांकनका लागि ८ फागुनसम्म लागेको थियो । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी पाण्डेका अनुसार पाँच कम्पनीले पठाएको प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा २ चैतमा दुई कम्पनी सूचीकृत भएका थिए । तर, फालिएका तीन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चासो सम्बोधन गरेरै मंगलबार दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको सेनाले जनाएको छ । सोमबार (१७ चैत)मा कार्यालयले असन्तुष्ट कम्पनीहरूले राखेको चासो बुझेर उपयुक्त निर्णय लिनू र कार्यालय तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई जानकारी दिनू भन्ने पत्र पठाएको थियो । त्यही आधारमा सेनाले युसिन कम्पनीलाई छानेको र यसबारे सहभागी पाँचै कम्पनी तथा अनुगमन कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराइएको सेनाले जनाएको छ ।

युसिन भारतमा किन कालोसूचीमा ? 
कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो । सन् २०१७ डिसेम्बरमा ब्रह्मपुत्र नदीको मजुरी र जोरहाट एवं लखिमपुर जिल्ला जोड्ने पुलको डिपिआर निर्माणमा युसिन कालोसूचीमा परेको थियो । युसिन र भारतको वाइडा टेक्नो इन्जिनियरिङ जेभीले पुलको डिपिआरको ठेक्का पाएका थिए । तर, सर्भेका क्रममा उनीहरूबीच विवाद भएपछि एकले अर्कोलाई हस्ताक्षर दुरुपयोगको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले काम अघि नबढाएपछि सरकारले छानबिन गर्दा दुवैले जालसाजी गरेको भेट्टाएपछि दुवैलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ( आजको नयां पत्रिका दैनिकमा खवर छ )