अध्यादेशले नेकपामा उकुसमुकुस

काठमाडौँ :— मुलुक संकटमा परिरहेका बेला बहसको विषय नै मोडिने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारहतार अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा उकुसमुकस भएको छ । ओलीको यो कदमले विशेष गरी पूर्वमाओवादी समूह र पूर्वएमालेभित्र पनि माधव नेपाल समूह बढी झस्किएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही बेला पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश जारी गर्नुको अन्तर्य के हो भन्ने चित्तबुझ्दो कारण थाहा पाउन नसकेपछि दोस्रो तहका नेताहरू मंगलबार आन्तरिक छलफलमा जुटे । ओली, दाहाल र नेपाल पक्षीय नेताहरूले दिनभर आआफ्नो समूहमा छलफल र अबको यात्रा कस्तो हुने भन्नेबारेमा कुराकानी गरेका थिए ।
‘अहिले हामी आन्तरिक छलफलमै छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘सबैभन्दा पहिले त पार्टी कसरी जोगाउने भन्ने नै हो, त्यसपछि बैठक बसेर निर्णय गर्छौं ।’ उनले आफूहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोनमा र अरू केन्द्रीय नेताहरू कोहीसँग भेटेर कसैसँग फोनमै सम्पर्क गरेर समस्याको हल खोज्नेबारे कुराकानी भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाइसकेको उल्लेख गर्दै अहिले आफूहरूको ध्यान कसरी एकताबद्ध भएर जाने भन्नेमै केन्द्रित रहेको जनाए । ‘अध्यक्ष दाहालले पनि समस्या कसरी समाधान गर्ने हो, पार्टी विधि, पद्धतिमा कसरी चलाउने भन्नेमै छलफल केन्द्रित गरौं भन्नुभएको छ,’ गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘छिट्टै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुगे पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएर लालमोहरसमेत लागिसकेको छ । त्यसैले यस्तो बेलामा अब अध्यादेशसम्बन्धी बहस लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ नरहने तर्क केन्द्रीय कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमको छ । ‘राजनीतिक शक्तिहरूले हामीले औपचारिक रूपमा नयाँ ठाउँमा जानका लागि कानुनले छेकेको छ भनिरहेको सन्दर्भमा अध्यादेश आएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अहिलेको बहसले सार्थकता पाउँछजस्तो मलाई लाग्दैन, जसले पार्टी जोड्यो, त्यसले किन फुटाउनु रु ओली पार्टी नेतृत्वमा नभएको भए एकता सम्भव पनि त थिएन ।’

अध्यादेशकै कारण पार्टी फुट्ने अवस्था आउँदैन– सुवासचन्द्र नेम्वाङ

२०७२ अघि पार्टी विभाजनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अहिले ल्याएको अध्यादेशको जस्तै थियो । त्यही प्रावधानका आधारमा पञ्चायतपछि संसदीय दल फुट्ने र जुट्ने क्रम चलिरह्यो । कानुनको त्यही व्यवस्थामा टेकेर २०५४ मा तत्कालीन एमालेबाट वामदेव गौतमको समूह फुटेर माले बन्यो, कांग्रेस फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक । राजनीतिक दलको टुटफुटको शृंखला २०६४ को संविधानसभा चुनावपछि झन् धेरै भयो । त्यतिखेर व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभामा रहेका ३१ राजनीतिक दलमध्ये धेरैजसो साना दलको पार्टी विभाजन हुने र अर्को पार्टीमा जाने शृंखला एकदमै धेरै भयो । त्यही शृंखला रोक्नका लागि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो । सोमबार जारी भएको अध्यादेशले नेपालमा राजनीतिक दलको अस्थिरतालाई फेरि २०७२ अघिकै चरणमा धकेलेको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्रीले जनता र पार्टीका अरू नेतालाई लकडाउनमा राखेर आफूले मनपरी गरेको बताइन् । सिंगो देश महामारीसँग लडिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले के स्वार्थले यस्तो अध्यादेश ल्याउनुभएको हो, थाहा भएन तर यो यति बेमौसमी छ कि कुरा गरिसाध्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी चुपचाप बस्दैनौं, सचिवालयका नेताहरू र अरू साथीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं, स्थायी कमिटी बैठक डाक्छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् र सचिवालय बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न यो अध्यादेश जारी गरेको बताएका थिए । उनले संसदीय लोकतन्त्र भएको जुनसुकै देशमा संसदीय दलको निश्चित संख्या असन्तुष्ट भए भने त्यसलाई बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने सोच रहेको र त्यहीअनुसारकै दल त्यागसम्बन्धी कानुन रहेको उल्लेख गर्दै आफूले संसदीय सर्वोच्चतालाई बढावा दिन यो अध्यादेश ल्याएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । यही विषयमा मंगलबार ओलीले आफूनिकट केही नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । ‘हामीलाई पार्टी फुटाउनु नै छ भने अध्यादेश ल्याउनै पर्दैन नि,’ ओलीसँग छलफल गरेपछिको निष्कर्ष सुनाउँदै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘हाम्रो त केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुगिहाल्छ । ४० प्रतिशतको अभावमा असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यहीं बसिरहन बाध्य भएकालाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

ती सदस्यका अनुसार उनीहरूले अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त समय भने नभएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएका थिए । नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अध्यादेशकै कारण पार्टी फुट्ने अवस्था नआउने बताए । अध्यादेशपछि नेकपाभित्र विशेषतस् दुई विषयमा छलफल केन्द्रित छ । पहिलो प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको अस्त्र फालेर पूर्वएमाले समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउन चाहन्छन्, दोस्रो आफू बलियो छु भन्ने देखाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू र त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले जनाउने असन्तुष्टिले पनि ओली सरकार र पार्टीबीच तालमेल छैन भन्ने नै देखाउँछ ।

नेकपा सचिवालय बैठकपछि सबै सचिवालय सदस्यहरूले आफूनिकटका नेताहरूसँग अबको बाटोबारे छलफल गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले हठात् ल्याइएको अध्यादेश सरकारले खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका जनताको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । हठात् रूपमा जुन अध्यादेश ल्याइयो, त्यसको न विषयवस्तु न समयको सान्दर्भिकता छ । यसले पार्टीलाई फुटाउने र अस्थिरता निम्त्याउने कुरा छ,’ शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भित्रदेखि के त्रास छ, थाहा भएन, अरू पार्टी फुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेशले कम्युनिस्ट पार्टी एकतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको छ ।’ उनले सांसद किनबेच गर्ने पुरानो घिनलाग्दो अवस्थामा फेरि फर्किएर प्रधानमन्त्रीले अस्थिरता मात्रै ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिइएको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न छोडेर बिनाकुनै सरसल्लाह निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ,’ शर्माले भने, ‘यो पार्टीभित्र गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।’

एकतामा आघात पुग्ने काम नगरौं 

नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकतामा आघात पुग्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताएका छन् । नेकपाको ७१ औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतमा टुटफुट र विभाजनका नकारात्मक अनुभवबाट पाठ सिक्दै दुई वर्षअघि गरेको पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ, दिगो र बलियो बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘पार्टीले निर्वाह गरिरहेको नेतृत्वदायी भूमिका, पार्टीको विधि–पद्घति तथा संगठनात्मक प्रणाली, नेतृत्व तहबीचको विश्वास, कार्यकर्ताहरूबीचको एकताबद्ध सहकार्य र जनसमुदायको समर्थनबाट मात्र सफलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ,’ नेता नेपालले भने, ‘यस चुनौतीपूर्ण घडीमा पार्टी एकताप्रति संवेदनशील रहन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्न र आपसी हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै पार्टी काममा क्रियाशील रहन आह्वान गर्दछु ।’

उनले हाल विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौं आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको बताउँदै पार्टीलाई विधिका आधारमा सहमति, समझदारी र विश्वासका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह वा अहम्बाट वा कुनै प्रकारको आक्रोश, भावावेश वा अनावश्यक आशंका र अविश्वासबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई पार्टी एकताको मर्म, भावना र उद्देश्यलाई दह्रोसँग पक्रिएर अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । उनले संविधान र कानुनी शासनका मान्यतामा प्रहार हुने, अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने तथा पार्टीको एकतामा आघात पुग्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुने उल्लेख गरे । आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।