संसदीय समितिको निर्देशन : लकडाउन खुकुलो बनाऊ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उच्च सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा शुक्रबार छलफल भएपछि समितिले लामो लकडाउनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको उल्लेख गर्दै खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रूपमा खोल्ने योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लाने रणनीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । ‘खतरा भएको ठाउँ छुट्याएर अन्य ठाउँमा लकडाउन खुकुलो गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा धेरै खतरा देखिएको छैन । बाहिरको आउजाउ रोकेर यहाँ खुकुलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

समितिको बैठकमा मन्त्री ढकालले लकडाउनलाई कसरी खुकुलो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई ख्याल गरेर केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए । मन्त्री ढकालले जनताले लकडाउनको नियम पालना गरेकाले संक्रमण फैलिन नपाएको बताएका थिए । ‘नेपाल कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा छैन तर ढुक्क हुने अवस्था नभएकाले लकडाउनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन पहल गर्दैछौं,’ उनले भनेका थिए ।

संसदीय समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण यकिन गर्न कम्तीमा हरेक परिवारको एक सदस्य छनोट गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन जनस्तरबाट आवाज उठिरहेका बेला समितिको बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आदेश जारी गर्दा वा योजना बनाउँदा विज्ञको सल्लाह लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारका निर्णय परदर्शी हुनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।

समितिले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले संघीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि संरचना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्यका सबै निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।

समितिले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट आउने नागरिकको व्यवस्थापन गर्न योजना बनाउन र सीमाबाट फर्केकाको स्वास्थ्यमा विशेष निगरानी राख्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘न्यून आय भएका ज्यालादारी र किसानको समस्या तत्काल हल हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बिक्रीवितरणमा सहयोग गर्न समितिले सुझाएको छ । समितिले अल्पकालीन १७ वटा र दीर्घकालीन १६ वटा बुँदामा सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए । ‘सरकारले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा गरेका निर्णय र उपलब्धिको जानकारी समितिलाई दिन पनि भनेका छौं,’ उनले भने ।

५७ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापन गर्न सुझाव

संक्रामक रोग फैलिएका बेला सरकारले कुनै पनि आदेश जारी गर्न एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायत विभिन्न ऐनका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको प्रसंग जोड्दै समितिले विज्ञहरूको सुझाव लिएर तयार गरेको बुँदागत सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

समितिका सभापति गुरुङका अनुसार हाल सरकारले ५७ वर्ष पुरानो ऐनमा टेकेर गरेका कतिपय आदेश कानुनसम्मत छैनन् । ‘औलो रोग आएका बेला बनाएको ऐनले अहिले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने । आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।