सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग
काठमाडौं :- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाइरहेको कुरा सरकारलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको खुलासा गरेका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी भारतले सडक बनाएकोबारे सरकारलाई थाहा थियो कि थिएन भनेर सांसदहरूले आक्रोश पोखेपछि मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमि मिचिएकोबारे भारतसँग पटक–पटक वार्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास भए पनि भारतका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए।
‘निर्माण कार्यबारे सरकारलाई थाहा नहुने प्रश्नै भएन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सीमा समाधानबारे पटक–पटक वार्ताका लागि भारतसँग मिति प्रस्ताव ग¥यौं। परराष्ट्र सचिवस्तरमा, मन्त्रीस्तरमा, त्यो भन्दा माथि पनि कुरा गर्न तयार रहेको सन्देश भारतलाई पठाएका थियौँ।’ मन्त्री ज्ञवालीले सन् २००५ देखि नेपाली भूमि भएर सडक निर्माण गर्ने निर्णय भारतले गरेको, सन् २००८ देखि निर्माण थालेको र सन् २०२० मा सडक निर्माण सम्पन्न गरेको जानकारी संसद्मा गराए।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने भनी सहमति गरेसँगै त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसबेला दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालले असन्तुष्टि जनाएको पनि संसद्मा स्मरण गरे। लिपुलेकबारे चीन सरकारलाई पनि प्रस्ट पारिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
कूटनीतिक माध्यमबाटै भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दैै मन्त्री ज्ञवालीले कोरोना संक्रमण अन्त्यपछि भारतसँग वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगले १ सय ८२ स्थानको सीमा विवाद समाधान गरी नक्सा बनाइसकेको र नेपालले कालापानी क्षेत्रको टुंगो नलागी ती नक्सामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाएको भन्दै आक्रोशित सांसदहरूले भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका थिए। आफ्नो सीमा मिचेर भारतले सडक खन्दा पनि बेलैमा ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए। पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेकपा नेता भीम रावलले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा निन्दा र भत्र्सना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल छिमेकी नीतिविपरीत भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको बताए। नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक नगरेकोे भन्दै सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतले नचाहे नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गगन थापाले नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए। भारतको दादागिरी र चीनको अन्यायको प्रतिरोध गर्न सिंगो नेपालीलाई साथमा लिएर कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि रहने थापाले बताए। ‘केही समयअघि रक्षामन्त्रीज्यूले यो ९कालापानी र लिपुलेक० ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो के त्यो तीर्थयात्रा थियो रु थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनुभयो र यो बीचमा सरकारले के काम ग¥यो रु ’ उनले आइतबार बिहान बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘भारतले प्रस्ट भनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौं। र, अब कोरोना संक्रमणको अवस्था सकिएपछि तपाईंहरूसँग छलफल गरौंला।’
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा नेता जनार्दन शर्माले डिप्लोमेटिक नोट मात्र काफी नहुने भन्दै भारतसँग सबै उपाय अपनाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालले वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि भारतले नटेरेको भन्दै सरकारले नेपाली भूमि कब्जा गरेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको आक्रामक र शत्रुता नीति रहेको भन्दैे नेपालले आफ्नो भूमि मिचिएको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने माग गरे। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिंगदेनले सन् २०१२ देखि नै नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक खनिरहेको थाहा पाएर पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
जनता समाजवादीका नेता महन्थ ठाकुरले भारतले मिचेको भूमिमा नेपालको उपस्थिति भए÷नभएकोबारे प्रश्न गरेका थिए। सांसद सरिता गिरीले भने भारतसँगको सीमा विवादलाई सरकारले नै अति राजनीतिकरण गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवाद गर
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीधा छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले भारतले सन् २००८ देखि नै सीमा क्षेत्रमा बाटो बनाएको विषय सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारलाई त्यसबारे जानकारी भए÷नभएको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। सांसद रमेशजंग रायमाझीले भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचोबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद अनिता देवकोटाले सीमा विवाद तथा भूमि अतिक्रमणका विषयको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न सुझाव दिए। सांसद कोमल वलीले सीमा समस्याबारे भारतसँग वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताइन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको बताए। सीमा अतिक्रमणको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सरकार नपुगेको भन्दै उनले द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरे। ‘सुगौली सन्धिमा हामीले जहाँ हस्ताक्षर ग¥यौँ, हामीले त्यही भूमि खोजेका हौँ, हामीले बढी खोजेका होइनौँ, कोभिड–१९ को संकटको अवस्थामा भारतको यस कदमले दुःखित तुल्याएको छ’, उनले भने। मन्त्री ज्ञवालीले भारतले एकपक्षीय रूपमा सीमा हेरफेर गरेको विषय नेपाललाई मान्य नभएको समेत बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा एकतर्फी रूपमा जारी नहुने भन्दै उनले सुगौली सन्धिलाई चुनौती दिने गरी अहिले नेपाल–भारतबीच कुनै सन्धि–सम्झौता नभएको पनि प्रस्ट पारेका थिए।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। अबको बैठकमा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुनेछ। ०७७÷०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा सभामा छलफलका लागि पेस भएकाले त्यसैमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खवर छ ।
