बजेटको लक्ष्य, २० लाख रोजगारी सिर्जना

काठमाडौं :- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाएको र गुमाउने क्रम जारी रहेको बेला सरकारले आउँदो वर्ष करिब २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ।

दुई सातापछि आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि मन्त्रालयहरुले २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी गराएका हुन्। यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ लाखले बढी हो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहेको छ।

आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेका ११ मन्त्रालय ९राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत० ले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई गरेको प्रस्तावमा अधिकांशले हालको भन्दा थोरै संख्याले मात्र बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।

यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण विदेश र स्वदेशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमानअनुसार नेपालमा पनि त्यस्तो समस्या देखिने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभरि ५० प्रतिशत बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ।

स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदा त्यसबाट झनै ठूलो समस्या निम्तिने भएकाले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने उल्लेख छ।

आउँदो आर्थिक वर्ष सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पाँच लाख ४६ हजार ६६ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्ष सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पाँच लाख ४६ हजार ६६ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक फलफूल खेती तथा कृषि फर्म केन्द्रलाई कृषि स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना हुने उक्त मन्त्रालयको अपेक्षा छ।कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिनुअघिसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकासका क्षेत्रमा चार लाख ९७ हजार चार सयले रोजगारी पाइरहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिपछि आगामी वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाँच लाख २७ हजार तीन सय रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिनुअघिसम्म सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चार लाख ४३ हजार एक सय १५ जनाले रोजगारी पाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। उक्त मन्त्रालयले आगामी वर्ष स्वदेशमा मोबाइल एसम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, इन्टरनेटको माध्यमबाट इ–कमर्स, इ–एग्रिकल्चर विस्तार गरी रोजगारी बढाउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गर्नेलगायतका योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष सोही श्रम मन्त्रालयले १० हजारलाई न्यूनतम रोजगारी दिएको जनाएको छ। आगामी वर्ष सोही मन्त्रालयले अति विपन्नलाई मात्र रोजगारी दिने जनाएको छ। सहसचिव घिमिरेले अति विपन्नको सूचीमा तीन महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने परिवारको गणना हुने बताए।