नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाइने
काठमाडौं :- सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बझुाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो। यसअघि नेपालले औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन। सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन।
यहीबीचमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा नक्साको विवरणमात्र राष्ट्रसंघमा बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारले नेपालको नक्सा जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रसंघलाई पठाउने योजना बनाएको थियो। अहिले सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुरूपकै भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारी गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो दुई छिमेकीलाई जानकारी दिने र त्यसपछि राष्ट्रसंघमा पठाउने सुझाव दिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रसंघमा पठाउन पर्ने बताउँदै अँएका छन्। यसै साता नक्सा पठाउने भने पनि नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले कडा शब्दमा नेपालले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाएपछि के गर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउने भएका छन्।भारतले कात्तिकमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभाग परेको भन्दै नेपालले आपत्ति गरेकै शैलीमा अहिले भारतले पनि आपत्ति गरेको छ। नेपालले उक्त नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको अलवा भारतमा शासन गरेको राष्ट्र बेलायत, छिमेकी भारत र चीनलाई पठाउने पररराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो। यद्यपी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयमा कुनै जानकारी दिएका छैनन। लगातारको जिज्ञासामा उनले यो विषयलाई वेवास्ता गरे।
बेलायत र चीनसहित राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् अन्य स्थायी सदस्य अमेरिका, रसिया र फ्रान्सलाई उक्त नक्सा पठाउने तयारी गरेको हो। तर मन्त्रालयमा भएको बहसमा उक्त नक्साको विषयमा विवाद आएकाले भारतसँग स्पट छलफल गरेर मात्र अन्यत्र पठाउन राम्रो हुने सुझाव पनि आएको छ। तर, भारतले उक्त नक्सामा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भूभाग नेपाली नक्सामा परेको भनिसकेकाले नक्सा सबै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजान राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव आएको छ। नक्सा नै सार्वजनिक गरिसकेपछि जानकारी दिन कुन ठूलो कुरा भयो भन्दै जानकारी दिन सबै दूतावासहरूलाई नक्सा पठाउने तयारी गरेको छ।
उक्त नक्सा पहिले त भारतलाई नै जानकारी दिँदै त्यसबारेमा स्पष्ट पार्ने प्रक्रिया नेपालले अघि बढाउने जनाएको थियो। नेपालको उक्त भूभाग बारे जतिबेला भारत र चीनले सहमति गरेर नयाँ नाका खोल्ने तयारी गरी त्यतिबेला नै दुवै मुलुकलाई विरोध पत्र दिएको बताइएको छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा दिइएको उक्त विरोध पत्र बाहिर ल्याउन पनि परराष्ट्रलाई दबाब परिरहेको अवस्थामा नक्सा राष्ट्रसंघमा बुझाउने या नबुझाउने अर्को समस्या आइलागेको छ। यस विषयमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीदेखि अन्य मातहतका कोही पनि अधिकारीले औपचारिक धारणा राखेका छैनन। उनीहरू यो विषय राजनीतिक तहबाट टिप्पणी लिन भनिरहेका छन्।
सीमा कता मिचियो के भयो भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक कुरा हुन तर वास्तविकता त्यही हो काली ९महाकाली० नदी र मेची नदी वारिको भूभाग नै नेपाल हो। त्यही भूभाग नेपालले स्पष्ट पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेको परराष्ट्र अधिकारीले पनि बताए। यद्यपी परराष्ट्रले भारतको प्रतिक्रियाबारे कुनै जवाफ दिएको छैन। यसमा निशानलाई परिवर्तन गर्ने विषय भन्दा पनि त्यहाँ नयाँ नक्सा राख्ने र अनुसूची थप्ने कार्य राम्रो हुने सुझाव पनि परराष्ट्रको रहेको छ।
आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खवर छ ।
