अमेरिकाले तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश मान्ने

काठमाडौं :- अमेरिकी संसद्का प्रतिनिधि स्कट पेरीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई अलग र स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने विधेयक पेश गरेका छन् । केन्द्रीय तिब्बत प्रशासनले २५ मेमा जारी आफ्नो प्रतिवेदनमा १९ मेमा विदेशी मामलाको हाउस कमिटीसमक्ष विधेयक पेश गरिएको जनाइएको छ ।

केन्द्रीय तिब्बत प्रशासनलाई तिब्बतको निर्वासित सरकार मानिन्छ । यो विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबाट मान्यता पाउन ह्वाइट हाउस पठाइएको छ । पेनसिलभानियाका सिनेटर स्कट पेरी कंग्रेसका ३२ सदस्यमध्ये एक हुन्, जसले तिब्बत सम्बन्धी दुईवटा विधेयक लागू गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए ।

उनले तिब्बतबारे चीनलाई दबाव दिन माग गर्दै आएका छन् । पेरीले २२ मेमा हङकङका पक्षमा पनि यस्तै विधेयक पेश गरेका छन् । विधेयकमा हङकङमा भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्ने माग छ ।

चीनले तिब्बतमा हस्तक्षेप गरेपछि २४ वर्षीय दलाई लामा सन् १९५९ मा अनुयायीका साथ भारत पलायन भएका थिए । भारतको धर्मशालास्थित उनको निवासमा निर्वासित तिब्बत सरकारको कार्यालय रहेको छ ।

यस पटकको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसको वार्षिक अधिवेशनले गत बिहीबार दिउँसो विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम पारित गरेको छ ।

बहुमतबाट ‘हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था र त्यसको अवलम्बन गर्ने व्यवस्थाको स्थापना र त्यसलाई पूर्णता दिने निर्णय प्रस्ताव’ पारित गरेको थियो ।

यसबाट चीनले हङकङमा आन्दोलन दबाउन, प्रतिबन्ध लगाउन, देशद्रोह, आतंकवाद र प्रदर्शनकारीलाई लामो समय जेलमा राख्न पाउनेछ । यो कानूनले चिनियाँ सुरक्षा संगठनले हङकङमा आफ्ना गतिविधि गर्न पाउनेछन् ।

अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि चिनियाँ कानूनको विरोध गरेका छन् । हङकङको विशेष दर्जा सकिने भन्दै ती देशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो कानुनसँगै हङकङको विशेष स्वायत्तताको सुविधा दिनु कुनै अर्थ नभएको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले बताएका छन् । अमेरिकाले स्वायत्त हङकङलाई व्यापारिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेलायतबाट सन् १९९७ मा चीनमा आएको हङकङमा ५० वर्षसम्म ‘एक देश दुई शासन व्यवस्था’ रहने शर्त छ ।